मोबाइल चोरी होने पर अब पुलिस कर रही है चुटकियों में ट्रैक, जानिए कैसे काम करता है ‘संचार साथी’ और सिस्टम

मोबाइल चोरी का डर अब कम, पुलिस के पास आया ‘डिजिटल हथियार’

मोबाइल खो जाने या चोरी हो जाने की घटनाएं हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई हैं, जिससे बचना मुश्किल है एक तरफ जहां स्मार्टफोन हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी चोरी या खो जाने से न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि व्यक्तिगत जानकारियों के दुरुपयोग का खतरा भी बना रहता है लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है दूरसंचार विभाग की पहल ‘संचार साथी’ और सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) सिस्टम ने पुलिस को एक ऐसा शक्तिशाली डिजिटल टूल दिया है, जिससे चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करना और उसे बरामद करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस पहल ने पहली बार एक ही महीने में देशभर से 75 हजार से ज्यादा गुम या चोरी हुए हैंडसेट बरामद कराने में सफलता हासिल की है अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच मासिक मोबाइल बरामदगी में 201 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस प्रणाली की प्रभावशीलता को साफ तौर पर दर्शाती है

इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो रही है जब भी किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है या उसकी चोरी हो जाती है, तो वह संचार साथी पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है शिकायत दर्ज होते ही सीईआईआर सिस्टम उस हैंडसेट को देशभर के सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर तुरंत ब्लॉक कर देता है इसका मतलब है कि चोरी करने वाला व्यक्ति चाहे उस फोन में कोई भी नया सिम कार्ड डाल ले, वह फोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा यही वह पहला और सबसे बड़ा कदम है, जो चोरी हुए मोबाइल के गलत इस्तेमाल को रोकता है और उसे बेकार बना देता है इससे मोबाइल चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद भी बढ़ गई है

लेकिन असली कमाल तो तब शुरू होता है, जब कोई व्यक्ति ब्लॉक हो चुके फोन में नया सिम डालकर उसे चालू करने की कोशिश करता है इस स्थिति में सिस्टम तुरंत उस गतिविधि को ट्रैक कर लेता है नए सिम की जानकारी और वैकल्पिक मोबाइल नंबर सीधे संबंधित पुलिस थाने तक पहुंचा दी जाती है इससे जांच अधिकारियों के लिए फोन की लोकेशन और उसके इस्तेमाल का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है इसी जानकारी के आधार पर पुलिस टीमें छापेमारी करती हैं और फोन को उसके असली मालिक तक वापस पहुंचाती हैं दिलचस्प बात यह है कि यह जानकारी सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिस नागरिक का फोन चोरी हुआ है, उसे भी एसएमएस, ईमेल और संचार साथी पोर्टल या ऐप के माध्यम से ट्रेसिबिलिटी अपडेट भेजे जाते हैं यानी शिकायतकर्ता को भी पता चलता रहता है कि उसके फोन को लेकर क्या प्रगति हो रही है इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनती है और लोगों का इस प्रणाली पर भरोसा भी बढ़ता है

संचार साथी और सीईआईआर: एक नजर में

• संचार साथी:दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से नागरिक अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज कर सकते हैं
• सीईआईआर:एक केंद्रीय डेटाबेस, जो सभी मोबाइल हैंडसेट्स के आईएमईआई नंबरों को स्टोर करता है चोरी या गुम हुए मोबाइल के आईएमईआई नंबर को ब्लॉक करने का काम इसी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है
• आईएमईआई नंबर:हर मोबाइल फोन का एक यूनिक 15 अंकों का पहचान नंबर होता है, जो उस फोन की पहचान करता है इस नंबर के माध्यम से ही फोन को ट्रैक किया जा सकता है
• ट्रेसिबिलिटी अपडेट:शिकायतकर्ता को एसएमएस, ईमेल और संचार साथी पोर्टल के माध्यम से फोन की लोकेशन और बरामदगी की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट भेजे जाते हैं

संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम कैसे करता है काम

1 शिकायत दर्ज करना

जब किसी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है या उसकी चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले उसे संचार साथी पोर्टल (:// ) या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित जानकारी आवश्यक होती है:

• मोबाइल नंबर
• आईएमईआई नंबर (फोन के बॉक्स पर या *#06# डायल करके प्राप्त किया जा सकता है)
• फोन का मॉडल और ब्रांड
• चोरी या गुम होने की तारीख और स्थान
• पुलिस शिकायत संख्या (यदि पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है)

शिकायत दर्ज होते ही सीईआईआर सिस्टम उस हैंडसेट के आईएमईआई नंबर को ब्लॉक कर देता है इसका मतलब है कि उस फोन को अब किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यह कदम चोरी हुए मोबाइल के गलत इस्तेमाल को रोकने में बेहद कारगर साबित होता है

2 फोन का ब्लॉक होना और ट्रैकिंग शुरू

आईएमईआई नंबर के ब्लॉक होते ही फोन पूरी तरह से बेकार हो जाता है अगर कोई व्यक्ति उस फोन में नया सिम कार्ड डालकर उसे चालू करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम इस गतिविधि को तुरंत ट्रैक कर लेता है नए सिम की जानकारी और वैकल्पिक मोबाइल नंबर सीधे संबंधित पुलिस थाने तक पहुंचा दिए जाते हैं इससे पुलिस अधिकारियों को फोन की लोकेशन और उसके इस्तेमाल का पता लगाने में मदद मिलती है

इसके अलावा, ट्रेसिबिलिटी रिपोर्ट में अब सीधे संबंधित पुलिस स्टेशन का नाम भी शामिल किया जाता है, ताकि पीड़ित व्यक्ति को पता रहे कि उसका मामला किस थाने में देखा जा रहा है इससे पारदर्शिता बढ़ती है और लोगों का विश्वास इस प्रणाली में और गहरा जाता है

3 पुलिस द्वारा कार्रवाई और फोन की बरामदगी

जब पुलिस अधिकारियों को फोन की लोकेशन और उसके इस्तेमाल की जानकारी मिल जाती है, तो वे तुरंत कार्रवाई करते हैं पुलिस टीमें उस स्थान पर पहुंचती हैं, जहां से फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां छापेमारी करती हैं अगर फोन बरामद हो जाता है, तो उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाया जाता है

बरामद हुए फोन में मौजूद संभावित मैलवेयर से बचाव के लिए मालिक को एसएमएस के माध्यम से फोन को फैक्टरी रीसेट करने की सलाह भी दी जाती है इससे किसी भी संदिग्ध सॉफ्टवेयर या डेटा लीक के खतरे को खत्म किया जा सकता है

मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम की सफलता के पीछे की कहानी

• 75 हजार हैंडसेट बरामद: एक महीने में नया रिकॉर्ड

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम ने पहली बार एक ही महीने में देशभर से 75 हजार से ज्यादा गुम या चोरी हुए हैंडसेट बरामद कराने में सफलता हासिल की है यह उपलब्धि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल बरामदगी कभी नहीं हुई थी

अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच मासिक मोबाइल बरामदगी में 201 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है इसका मतलब है कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद मोबाइल बरामदगी की दर में काफी सुधार हुआ है यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि यह प्रणाली कितनी प्रभावी साबित हो रही है

• पुलिस, टेलीकॉम कंपनियों और सरकार का बेहतर तालमेल

इस प्रणाली की सफलता सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है दूरसंचार विभाग, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल ने इस प्रणाली को और भी प्रभावी बना दिया है विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट और उसकी रीजनल यूनिट्स यानी लाइसेंस सर्विस एरिया राज्य पुलिस के साथ मिलकर लगातार इस सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटी हैं

इस बेहतर तालमेल के कारण ही पुलिस अधिकारियों को फोन की लोकेशन और उसके इस्तेमाल की जानकारी जल्दी मिल पाती है, जिससे फोन की बरामदगी की संभावना बढ़ जाती है इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को फोन की पूरी जानकारी जैसे आईएमईआई नंबर, मॉडल, ब्रांड आदि भी उपलब्ध हो जाती है, जिससे उनकी जांच में मदद मिलती है

संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम के प्रमुख लाभ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 क्या संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम सिर्फ पुलिस के लिए है या आम नागरिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं

संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम दोनों ही आम नागरिकों और पुलिस दोनों के लिए ही बनाए गए हैं आम नागरिक अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल की शिकायत संचार साथी पोर्टल या ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं इससे फोन के आईएमईआई नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है और पुलिस को ट्रैकिंग में मदद मिलती है पुलिस अधिकारी भी इस प्रणाली का इस्तेमाल फोन की लोकेशन और बरामदगी के लिए कर सकते हैं

2 क्या संचार साथी पोर्टल या ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कोई शुल्क लगता है

नहीं, संचार साथी पोर्टल और ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह से निशुल्क है कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और फोन की ट्रैकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकता है

3 अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया है और मैंने संचार साथी पर शिकायत दर्ज कर दी है, तो मुझे ट्रैकिंग अपडेट कैसे मिलेंगे

जब आप संचार साथी पोर्टल या ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको एसएमएस, ईमेल और पोर्टल/ऐप के माध्यम से नियमित ट्रैकिंग अपडेट मिलते रहते हैं इन अपडेट्स में फोन की लोकेशन, बरामदगी की स्थिति और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी शामिल होती है

4 क्या संचार साथी सिस्टम से मोबाइल चोरी की घटनाओं में कमी आई है

हां, संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम के लागू होने के बाद मोबाइल चोरी की घटनाओं में कमी आई है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच मासिक मोबाइल बरामदगी में 201 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाती है इसके अलावा, फोन के तुरंत ब्लॉक होने से चोरी हुए मोबाइल के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिली है

5 क्या संचार साथी सिस्टम से बरामद हुए फोन में मौजूद डेटा सुरक्षित रहता है

बरामद हुए फोन में मौजूद डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा फोन को फैक्टरी रीसेट करने की सलाह दी जाती है इससे किसी भी संदिग्ध सॉफ्टवेयर या डेटा लीक के खतरे को खत्म किया जा सकता है इसके अलावा, मालिक को भी एसएमएस के माध्यम से इस बारे में सूचित किया जाता है

निष्कर्ष

मोबाइल चोरी या खो जाने की घटनाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं, लेकिन अब इस समस्या का समाधान आसान हो गया है दूरसंचार विभाग की पहल ‘संचार साथी’ और सीईआईआर सिस्टम ने पुलिस को एक ऐसा डिजिटल टूल दिया है, जिससे चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करना और उसे बरामद करना पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है इस प्रणाली ने पहली बार एक ही महीने में देशभर से 75 हजार से ज्यादा गुम या चोरी हुए हैंडसेट बरामद कराने में सफलता हासिल की है अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच मासिक मोबाइल बरामदगी में 201 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस प्रणाली की प्रभावशीलता को साफ तौर पर दर्शाती है

इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित हो रही है शिकायत दर्ज करने से लेकर ट्रैकिंग अपडेट तक, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल है इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से फोन के गलत इस्तेमाल को रोकने और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है

सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल न सिर्फ मोबाइल चोरी की घटनाओं को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि इससे लोगों का डिजिटल संपत्ति के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है ऐसे में अगर कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए या उसकी चोरी हो जाए, तो बिना देर किए संचार साथी पोर्टल या ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं इससे न सिर्फ आपके फोन के बरामद होने की संभावना बढ़ेगी, बल्कि आपकी व्यक्तिगत जानकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी

आखिरकार, संचार साथी और सीईआईआर सिस्टम न सिर्फ एक तकनीकी पहल है, बल्कि यह लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया है इस प्रणाली के माध्यम से मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और लोगों की डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी