विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026: एक व्यापक परिचय
भारत में गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त विदेशी धन के विनियमन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावितविदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। यह विधेयक मूल रूप सेविदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसे सरकार द्वारा ‘विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकने’ और ‘पारदर्शिता बढ़ाने’ के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि, इसके प्रस्तावित प्रावधानों ने अमेरिका स्थित सांसदों से लेकर पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री तक को चिंता में डाल दिया है।
विधेयक के प्रमुख प्रस्तावों मेंविदेशी फंडिंग की सीमा में कमी,प्राप्तकर्ता संगठनों की श्रेणियों में बदलाव,फंड के उपयोग पर सख्त निगरानीऔरविदेशी फंड प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों पर प्रतिबंधशामिल हैं। सरकार का तर्क है कि ये बदलाव देश की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे, जबकि विपक्ष और विभिन्न धार्मिक समुदायों का मानना है कि इससे स्वतंत्र सामाजिक कार्य और धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी।
इस विधेयक के प्रस्तावित होने के बाद से ही अमेरिकी संसद में बैठे भारतीय मूल के सांसदराइली मूरसहित कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं, मिजोरम के मुख्यमंत्रीज़ोरामथांगाने इस विधेयक को राज्य की स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा बताया है।
इस लेख में हमसंशोधन विधेयक 2026के सभी प्रमुख पहलुओं, इसके प्रस्तावित बदलावों, विरोध के कारणों और संभावित प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि क्यों इस विधेयक को लेकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं।
विधेयक के प्रमुख प्रस्ताव और उनके पीछे का तर्क
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विदेशी फंडिंग की सीमा में कमी:प्रस्तावित विधेयक के तहत विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए वार्षिक फंडिंग की सीमा को मौजूदा 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि इससे विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सकेगा।
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प्राप्तकर्ता संगठनों की श्रेणियों में बदलाव:विधेयक में प्रस्ताव है कि केवल उन्हीं संगठनों को विदेशी फंडिंग मिल सकेगी जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे। इसमें धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और मीडिया संगठनों को शामिल नहीं किया जाएगा।
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फंड के उपयोग पर सख्त निगरानी:विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों को अपने खर्चों का विस्तृत ब्यौरा सरकार को प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रत्येक लेन-देन का विवरण शामिल होगा।
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विदेशी फंड प्राप्त करने वालों पर प्रतिबंध:विधेयक में प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशी फंड प्राप्त करते हैं, उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकेगा। साथ ही, उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकेगा।
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अनुपालन में विफलता पर दंड:विधेयक के तहत विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें पांच साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
विधेयक के प्रस्तावित बदलावों के पीछे सरकार का तर्क
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावितसंशोधन विधेयक 2026के पीछे मुख्य तर्कराष्ट्रीय सुरक्षाऔरपारदर्शिताको बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून में कई खामियां हैं, जिनके कारण विदेशी संगठनों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता रहा है।
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों सेविदेशी फंडिंग के दुरुपयोगको रोका जा सकेगा औरसामाजिक संगठनों की जवाबदेहीसुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा, विधेयक का उद्देश्यधार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रताकी रक्षा करते हुएराष्ट्रीय हितोंको प्राथमिकता देना भी है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विधेयक का उद्देश्यविदेशी फंडिंग पर पूर्ण प्रतिबंधलगाना नहीं है, बल्कि इसेनियंत्रित और पारदर्शीबनाना है। हालांकि, विपक्ष और विभिन्न समुदायों का मानना है कि प्रस्तावित बदलावस्वतंत्र सामाजिक कार्यको बाधित करेंगे औरधार्मिक स्वतंत्रतापर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।
विधेयक के प्रमुख पहलुओं का गहन विश्लेषण
1. विदेशी फंडिंग की सीमा में कमी: क्या है वास्तविकता?
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मौजूदा व्यवस्था:वर्तमान में, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत संगठनों को अपने कुल विदेशी फंड का 20% तक अपने प्रशासनिक खर्चों पर खर्च करने की अनुमति है।
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प्रस्तावित बदलाव:विधेयक में प्रस्ताव है कि यह सीमा घटाकर 10% कर दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे विदेशी फंड का अधिकांश हिस्सा सीधे सामाजिक कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा।
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विरोध के कारण:विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह बदलाव संगठनों की कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा, क्योंकि प्रशासनिक खर्चों में कमी से उनके संचालन पर असर पड़ेगा।
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अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:अमेरिकी सांसदराइली मूरने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे अमेरिका स्थित भारतीय समुदाय द्वारा संचालित संगठनों को भी नुकसान होगा, जो भारत में सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं।
2. प्राप्तकर्ता संगठनों की श्रेणियों में बदलाव: किसे मिलेगी विदेशी फंडिंग?
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मौजूदा व्यवस्था:वर्तमान में, के तहत लगभग सभी प्रकार के संगठन विदेशी फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे सरकार द्वारा पंजीकृत हों।
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प्रस्तावित बदलाव:विधेयक में प्रस्ताव है कि केवल उन्हीं संगठनों को विदेशी फंडिंग मिल सकेगी जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे। इसमें धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और मीडिया संगठनों को शामिल नहीं किया जाएगा।
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विरोध के कारण:धार्मिक समुदायों, विशेषकर ईसाई समुदाय ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया ने सरकार से मुलाकात कर इस विधेयक के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है।
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राजनीतिक निहितार्थ:राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग से बाहर रखने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं, जिन्होंने इसे चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया है।
3. फंड के उपयोग पर सख्त निगरानी: पारदर्शिता या नियंत्रण?
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मौजूदा व्यवस्था:वर्तमान में, विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों को अपने खर्चों का ब्यौरा सरकार को प्रस्तुत करना होता है, लेकिन इसमें कई छूटें हैं।
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प्रस्तावित बदलाव:विधेयक में प्रस्ताव है कि संगठनों को प्रत्येक लेन-देन का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम, राशि और उद्देश्य शामिल होगा।
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विरोध के कारण:सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह बदलाव संगठनों की स्वायत्तता को कम करेगा और उन्हें सरकारी नियंत्रण में लाएगा।
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अंतरराष्ट्रीय मानकों से तुलना:कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने इसे ‘अत्यधिक नियंत्रण’ बताया है।
4. विदेशी फंड प्राप्त करने वालों पर प्रतिबंध: क्या है कानूनी आधार?
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मौजूदा व्यवस्था:वर्तमान में, विदेशी फंड प्राप्त करने वालों पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं हैं, सिवाय इसके कि उन्हें के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
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प्रस्तावित बदलाव:विधेयक में प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्ति जो विदेशी फंड प्राप्त करते हैं, उन्हें सरकारी पदों पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकेगा। साथ ही, उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकेगा।
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विरोध के कारण:विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव को ‘अनुचित’ बताया है, जिन्होंने कहा है कि इससे योग्य व्यक्तियों को सरकारी सेवा से वंचित किया जा सकेगा।
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संवैधानिक मुद्दे:कई विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव पर संवैधानिकता को लेकर सवाल उठाए हैं, जिन्होंने कहा है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
5. अनुपालन में विफलता पर दंड: क्या है प्रस्तावित कानून?
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मौजूदा व्यवस्था:वर्तमान में, के उल्लंघन पर तीन साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना है।
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प्रस्तावित बदलाव:विधेयक में प्रस्ताव है कि उल्लंघन पर पांच साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
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विरोध के कारण:विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रस्ताव को ‘अत्यधिक कठोर’ बताया है, जिन्होंने कहा है कि इससे संगठनों को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है।
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अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने कहा है कि इससे स्वतंत्र सामाजिक कार्य प्रभावित होगा।
विधेयक पर विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया
1. अमेरिकी सांसदों की चिंता: क्या है उनका पक्ष?
अमेरिकी संसद में बैठे भारतीय मूल के सांसदराइली मूरनेसंशोधन विधेयक 2026पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलाव अमेरिका स्थित भारतीय समुदाय द्वारा संचालित संगठनों को प्रभावित करेंगे, जो भारत में सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं।
मूर ने कहा, “यह विधेयक अमेरिका स्थित भारतीयों के अधिकारों का हनन करेगा और उन्हें भारत में अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखने से रोकेगा। अमेरिकी सरकार को इस विधेयक पर ध्यान देना चाहिए और भारत सरकार से इसके प्रभावों पर चर्चा करनी चाहिए।”
अमेरिकी संसद में इस विधेयक पर बहस के दौरान कई सांसदों ने कहा कि यह विधेयकअंतरराष्ट्रीय कानूनोंका उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी नागरिकों द्वारा अपने देश के नागरिकों को मदद करने के अधिकार को सीमित करता है।
2. मिजोरम के मुख्यमंत्री की चिंता: राज्य की स्वायत्तता पर खतरा
पूर्वोत्तर राज्यमिजोरमके मुख्यमंत्रीज़ोरामथांगानेसंशोधन विधेयक 2026को राज्य कीस्वायत्तताऔरसांस्कृतिक पहचानके लिए खतरा बताया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलाव राज्य में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को प्रभावित करेंगे, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
ज़ोरामथांगा ने कहा, “मिजोरम एक छोटा राज्य है, जहां विदेशी फंडिंग पर निर्भर कई संगठन राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। यह विधेयक राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करेगा और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को प्रभावित करेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित बदलावराज्य सरकार की भूमिकाको कमजोर करेंगे और राज्य में काम कर रहे संगठनों को सरकारी नियंत्रण में लाएंगे।
3. ईसाई समुदाय की चिंता: धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा
भारत में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों नेसंशोधन विधेयक 2026कोधार्मिक स्वतंत्रतापर खतरा बताया है। कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया ने सरकार से मुलाकात कर इस विधेयक के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है।
बिशप्स ने कहा कि प्रस्तावित बदलावधार्मिक संस्थाओंको विदेशी फंडिंग से वंचित करेंगे, जिससे उनके सामाजिक कार्यों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, “धार्मिक संस्थाएं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह विधेयक उन्हें अपने कार्यों को जारी रखने से रोकेगा।”
ईसाई समुदाय के अलावा, अन्य धार्मिक समुदायों ने भी इस विधेयक पर चिंता व्यक्त की है, जिन्होंने कहा है कि यहधार्मिक स्वतंत्रताको प्रभावित करेगा।
4. विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया: राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप
विपक्षी दलों नेसंशोधन विधेयक 2026कोराजनीतिक हस्तक्षेपका आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने कहा है कि यह विधेयकस्वतंत्र सामाजिक कार्यको बाधित करेगा औरलोकतंत्रको कमजोर करेगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेतापी. चिदंबरमने कहा, “यह विधेयक सरकार को असहमति को दबाने का एक हथियार देगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा।”
विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वहस्वतंत्र मीडियाऔरनागरिक समाजको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह विधेयकलोकतंत्रके मूल्यों के खिलाफ है।
5. सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया: स्वतंत्रता पर हमला
सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों नेसंशोधन विधेयक 2026कोस्वतंत्रता पर हमलाबताया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलावनागरिक समाजको सरकारी नियंत्रण में लाएंगे औरस्वतंत्र सामाजिक कार्यको बाधित करेंगे।
एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, “यह विधेयक सरकार को असहमति को दबाने का एक हथियार देगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित बदलावमानवाधिकारोंका उल्लंघन करेंगे औरलोकतंत्रको कमजोर करेंगे।
| विषय | मौजूदा व्यवस्था | प्रस्तावित बदलाव | विरोध के कारण |
|---|---|---|---|
| विदेशी फंडिंग की सीमा | 20% (प्रशासनिक खर्च) | 10% (प्रशासनिक खर्च) | संगठनों की कार्यक्षमता प्रभावित होगी |
| प्राप्तकर्ता संगठनों की श्रेणियां | लगभग सभी संगठन | केवल अनुमोदित संगठन | धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी |
| फंड के उपयोग पर निगरानी | आंशिक ब्यौरा | प्रत्येक लेन-देन का विवरण | संगठनों की स्वायत्तता कम होगी |
| विदेशी फंड प्राप्त करने वालों पर प्रतिबंध | कोई प्रतिबंध नहीं | सरकारी पदों और चुनाव से वंचित | योग्य व्यक्तियों को सरकारी सेवा से वंचित किया जाएगा |
| अनुपालन में विफलता पर दंड | 3 साल जेल, 5 लाख रुपये जुर्माना | 5 साल जेल, 50 लाख रुपये जुर्माना | अत्यधिक कठोर कानून |
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
1. संशोधन विधेयक 2026 क्या है?
विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक है, जिसका उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 में संशोधन करना है। इस विधेयक के माध्यम से विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए नए नियम और प्रतिबंध प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य विदेशी हस्तक्षेप को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
2. विधेयक में क्या-क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?
विधेयक में निम्नलिखित प्रमुख बदलाव प्रस्तावित हैं:
- विदेशी फंडिंग की सीमा को 20% से घटाकर 10% करना।
- केवल उन्हीं संगठनों को विदेशी फंडिंग मिल सकेगी जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित होंगे।
- विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों को अपने खर्चों का विस्तृत ब्यौरा सरकार को प्रस्तुत करना होगा।
- विदेशी फंड प्राप्त करने वालों को सरकारी पदों पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकेगा और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकेगा।
- के उल्लंघन पर पांच साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
3. अमेरिकी सांसद राइली मूर क्यों हैं चिंतित?
अमेरिकी सांसदराइली मूरइस विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि प्रस्तावित बदलाव अमेरिका स्थित भारतीय समुदाय द्वारा संचालित संगठनों को प्रभावित करेंगे, जो भारत में सामाजिक कार्यों में योगदान देते हैं। उनका मानना है कि यह विधेयकअंतरराष्ट्रीय कानूनोंका उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी नागरिकों द्वारा अपने देश के नागरिकों को मदद करने के अधिकार को सीमित करता है।
4. मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा क्यों हैं चिंतित?
मिजोरम के मुख्यमंत्रीज़ोरामथांगाने इस विधेयक को राज्य कीस्वायत्तताऔरसांस्कृतिक पहचानके लिए खतरा बताया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलाव राज्य में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को प्रभावित करेंगे, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य सरकार की भूमिका को कमजोर करेगा और राज्य में काम कर रहे संगठनों को सरकारी नियंत्रण में लाएगा।
5. ईसाई समुदाय इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है?
भारत में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस विधेयक कोधार्मिक स्वतंत्रतापर खतरा बताया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित बदलावधार्मिक संस्थाओंको विदेशी फंडिंग से वंचित करेंगे, जिससे उनके सामाजिक कार्यों पर असर पड़ेगा। कैथोलिक बिशप्स ऑफ इंडिया ने सरकार से मुलाकात कर इस विधेयक के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है।
निष्कर्ष
विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक ऐसा विधेयक है, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सरकार का तर्क है कि यह विधेयकविदेशी हस्तक्षेपको रोकने औरपारदर्शिताबढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि, इसके प्रस्तावित प्रावधानों ने अमेरिकी सांसदों से लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री तक को चिंता में डाल दिया है।
विधेयक के प्रमुख प्रस्तावों मेंविदेशी फंडिंग की सीमा में कमी,प्राप्तकर्ता संगठनों की श्रेणियों में बदलाव,फंड के उपयोग पर सख्त निगरानीऔरविदेशी फंड प्राप्त करने वालों पर प्रतिबंधशामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये बदलाव देश की संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत करेंगे, जबकि विपक्ष और विभिन्न धार्मिक समुदायों का मानना है कि इससेस्वतंत्र सामाजिक कार्यऔरधार्मिक स्वतंत्रताप्रभावित होगी।
विधेयक पर विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि यह विधेयकअत्यधिक विवादास्पदहै। अमेरिकी सांसदों ने इसेअंतरराष्ट्रीय कानूनोंका उल्लंघन बताया है, जबकि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने इसे राज्य कीस्वायत्तताके लिए खतरा बताया है। ईसाई समुदाय ने इसेधार्मिक स्वतंत्रतापर हमला बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसेलोकतंत्रके लिए खतरा बताया है।
विधेयक के प्रस्तावित बदलावों के दूरगामी परिणाम होंगे, जिनका असरगैर-सरकारी संगठनों,धार्मिक संस्थाओं,राजनीतिक दलोंऔरसामाजिक कार्यकर्ताओंपर पड़ेगा। ऐसे में, सरकार को विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए और सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए, ताकि एक ऐसा कानून बनाया जा सके जोराष्ट्रीय सुरक्षाऔरलोकतंत्रदोनों के हितों की रक्षा करे।
अंततः,संशोधन विधेयक 2026पर बहस अभी जारी है, और इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, यह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। हालांकि, यह स्पष्ट है कि इस विधेयक के प्रस्तावित बदलावों का असर पूरे देश पर पड़ेगा, और इसके परिणामस्वरूपनागरिक समाज,धार्मिक स्वतंत्रताऔरलोकतंत्रपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।