बरेली में पीडब्ल्यूडी के सरकारी गेस्ट हाउस की नई दरें लागू, जानिए कितना देना होगा और कैसे करें बुकिंग

बरेली में सरकारी गेस्ट हाउस की नई दरों से हुआ ठहरने का खर्च बढ़ा, जानिए पूरा विवरण

उत्तर प्रदेश के बरेली में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अंतर्गत आने वाले सरकारी गेस्ट हाउस, डाक बंगले, सर्किट हाउस और निरीक्षण भवनों में ठहरने का खर्च अब काफी बढ़ गया है। विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए अलग-अलग दरें लागू की हैं, जिसमें आम नागरिकों से लेकर अधिकारियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों तक के लिए अलग-अलग किराये निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही, कमरों की बुकिंग और किराये के भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। पहले जहां लोगों को कमरा बुक करने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से लोगों को समय और संसाधनों की बचत होगी।

बरेली में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कुल चार सरकारी गेस्ट हाउस और डाक बंगले हैं। इनमें दो एनेक्सी भवन, एक सामान्य गेस्ट हाउस और दो डाक बंगले शामिल हैं। इसके अलावा, देवरनिया, बहेड़ी, शाही और फतेहगंज पश्चिमी में भी विभाग के डाक बंगले स्थित हैं। इन सभी स्थानों पर अब नई दरें लागू हो चुकी हैं।

नई व्यवस्था के तहत, आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए एसी कमरों का किराया 460 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है, जबकि नॉन एसी कमरों का किराया 220 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। विदेशी पर्यटकों के लिए एसी कमरों का किराया 660 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये और नॉन एसी कमरों का किराया 420 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है।

अधिकारियों के लिए भी अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारियों के लिए एसी कमरों का किराया 500 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। सात दिन से अधिक ठहरने पर यह दरें क्रमशः 700 रुपये और 500 रुपये हो जाती हैं। वहीं, निजी काम से ठहरने वाले अधिकारियों के लिए एसी कमरों का किराया 800 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 600 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। सात दिन से अधिक ठहरने पर यह दरें क्रमशः 1000 रुपये और 800 रुपये हो जाती हैं।

मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए भी विशेष दरें लागू की गई हैं। मंत्रियों, आयोगों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और अन्य निर्धारित पदों पर रहने वाले लोगों के लिए एसी कमरों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 200 रुपये प्रतिदिन रखा गया है। पूर्व सांसदों और एमएलसी के लिए एसी कमरों का किराया 800 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 600 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। विधायकों और एमएलसी के लिए यह दरें क्रमशः 300 रुपये और 200 रुपये प्रतिदिन हैं।

नई दरों के प्रमुख बदलाव

• ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली:अब लोगपर जाकर कमरों की बुकिंग कर सकेंगे। विभागीय सुइट को छोड़कर अन्य सभी कमरों की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी।
• किराये का ऑनलाइन भुगतान:किराये का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर मैनुअल आवेदन की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।
• पारदर्शिता:ऑनलाइन व्यवस्था से बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
• विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें:आम नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग किराये निर्धारित किए गए हैं।
• विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष दरें:विदेशी पर्यटकों के लिए भी अलग-अलग दरें लागू की गई हैं, जो आम नागरिकों की तुलना में अधिक हैं।

बुकिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव

पहले पीडब्ल्यूडी के डाक बंगलों में कमरा बुक करने के लिए लोगों को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था। इसके बाद जिलाधिकारी स्तर से अनुमति मिलने पर ही कमरा बुक होता था। इस प्रक्रिया में लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और काफी समय भी बर्बाद होता था।

नई व्यवस्था के तहत, अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से कमरों की बुकिंग कर सकेंगे। इसके लिए उन्हेंपर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर वे उपलब्ध कमरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अपनी पसंद का कमरा चुन सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे।

हालांकि, विभाग ने मैनुअल आवेदन की व्यवस्था भी बरकरार रखी है। जरूरत पड़ने पर लोग ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से लोगों को काफी सुविधा होगी और वे आसानी से अपने पसंद के कमरे की बुकिंग कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।

बरेली में पीडब्ल्यूडी के सरकारी गेस्ट हाउस और उनकी स्थिति

बरेली में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कुल चार सरकारी गेस्ट हाउस और डाक बंगले हैं। इनमें शामिल हैं:

• सर्किट हाउस:बरेली में स्थित सर्किट हाउस में दो एनेक्सी भवन और एक सामान्य गेस्ट हाउस शामिल हैं।
• डाक बंगले:पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर दो डाक बंगले स्थित हैं।
• अन्य स्थानों के डाक बंगले:देवरनिया, बहेड़ी, शाही और फतेहगंज पश्चिमी में भी विभाग के डाक बंगले स्थित हैं।

इन सभी स्थानों पर अब नई दरें लागू हो चुकी हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन गेस्ट हाउसों और डाक बंगलों का उपयोग सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों द्वारा किया जाता है।

नई दरों का प्रभाव और लोगों की प्रतिक्रिया

नई दरों के लागू होने से आम नागरिकों और पर्यटकों पर काफी असर पड़ा है। जहां पहले एसी कमरों का किराया 460 रुपये प्रतिदिन था, वहीं अब यह 2500 रुपये हो गया है। इसी तरह, नॉन एसी कमरों का किराया 220 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

इस बढ़ोतरी से आम नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है, क्योंकि अब सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरना काफी महंगा हो गया है। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी विभागीय खर्चों को पूरा करने के लिए की गई है।

वहीं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित दरें काफी कम हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। मंत्रियों और विधायकों के लिए एसी कमरों का किराया मात्र 300 रुपये प्रतिदिन रखा गया है, जो आम नागरिकों की तुलना में काफी कम है।

पीडब्ल्यूडी सरकारी गेस्ट हाउस की नई दरों की तुलना

तुलनात्मक विश्लेषण एवं मुख्य बिंदु

पीडब्ल्यूडी सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग और किराये से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1 पीडब्ल्यूडी सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए क्या प्रक्रिया है

पीडब्ल्यूडी सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए अब ऑनलाइन माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपकोपर जाना होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध कमरों की जानकारी प्राप्त करें, अपनी पसंद का कमरा चुनें और ऑनलाइन भुगतान करें। हालांकि, जरूरत पड़ने पर मैनुअल आवेदन की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

2 क्या विदेशी पर्यटकों के लिए अलग दरें हैं

हाँ, विदेशी पर्यटकों के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं। एसी कमरों का किराया 3500 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 2500 रुपये प्रतिदिन रखा गया है, जो आम नागरिकों की तुलना में काफी अधिक है।

3 क्या सात दिन से अधिक ठहरने पर किराये में कोई बदलाव होता है

हाँ, सात दिन से अधिक ठहरने पर किराये में बदलाव होता है। ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारियों के लिए एसी कमरों का किराया 700 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 500 रुपये प्रतिदिन हो जाता है। वहीं, निजी काम से रहने वाले अधिकारियों के लिए एसी कमरों का किराया 1000 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 800 रुपये प्रतिदिन हो जाता है।

4 क्या मंत्रियों और विधायकों के लिए अलग दरें हैं

हाँ, मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं। मंत्रियों और विधायकों के लिए एसी कमरों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन और नॉन एसी कमरों का किराया 200 रुपये प्रतिदिन रखा गया है, जो आम नागरिकों की तुलना में काफी कम है।

5 क्या ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी मैनुअल आवेदन किया जा सकता है

हाँ, विभाग ने मैनुअल आवेदन की व्यवस्था भी बरकरार रखी है। जरूरत पड़ने पर लोग ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के बरेली में पीडब्ल्यूडी के सरकारी गेस्ट हाउस, डाक बंगले, सर्किट हाउस और निरीक्षण भवनों में ठहरने की नई दरें लागू हो चुकी हैं। इन नई दरों के तहत आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए किराये में काफी बढ़ोतरी की गई है, जबकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए किराये काफी कम रखे गए हैं।

इसके साथ ही, बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से लोगों को काफी सुविधा होगी और वे आसानी से अपने पसंद के कमरे की बुकिंग कर सकेंगे।

हालांकि, आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए किराये में हुई बढ़ोतरी से उन्हें काफी असुविधा हो रही है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी विभागीय खर्चों को पूरा करने के लिए की गई है।

नई व्यवस्था के तहत, लोग अब घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से कमरों की बुकिंग कर सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।

कुल मिलाकर, पीडब्ल्यूडी सरकारी गेस्ट हाउस की नई दरें और ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली लोगों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगी, बशर्ते वे नई दरों को स्वीकार कर सकें।