बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार: भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर और नई विदेश नीति की दिशा

हाल के घटनाक्रमों ने भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया है, जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश भारत से मिले दो निमंत्रणों को ठुकरा चुका है, और दूसरी ओर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का संयुक्त समझौते जैसे रक्षा गठबंधन में शामिल होने की अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहा है, जिसका उसे अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान या कोई अन्य प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर आमंत्रित किया था, न कि द्विपक्षीय निमंत्रण के रूप में। यह घटनाक्रम ढाका की बदलती विदेश नीति और भारत के साथ उसके संबंधों में बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जिससे क्षेत्रीय भू-राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल ब्रिक्स से बांग्लादेश के दूर होने का मामला नहीं है, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा समस्याओं और बांग्लादेश की बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत एक अधिक विविध विदेश नीति अपनाने की कोशिशों का प्रतिबिंब है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश की अनुपस्थिति: एक कूटनीतिक मोड़

नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान की अनुपस्थिति ने कूटनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने गुरुवार को फ़ॉरन सर्विस एकेडमी में पत्रकारों से बात करते हुए पुष्टि की कि न तो प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान और न ही कोई अन्य प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी के सात देशों का क्षेत्रीय संगठन) के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, और इसे द्विपक्षीय निमंत्रण के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कबीर ने कहा, “जब माहौल अनुकूल होगा और आपसी सम्मान बना रहेगा, तब द्विपक्षीय यात्राएं होंगी। इसमें जल्दबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली यात्रा बहुपक्षीय नहीं हो सकती। हम द्विपक्षीय यात्राओं और बातचीत को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं।”

यह पहली बार नहीं है जब तारिक़ रहमान ने भारत के निमंत्रण को ठुकराया है। इस साल फ़रवरी में जब वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भेजा था। हालांकि, रहमान ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और अपने पहले विदेशी दौरे के लिए मलेशिया को चुना, जिसके बाद वे चीन गए। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि तारिक़ रहमान सरकार भारत केंद्रित नीति पर पहले की तरह ध्यान नहीं दे रही है।

मुख्य तथ्य-सार

• ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है।
• बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान को बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था।
• बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री या कोई अन्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल नहीं होगा।
• कबीर ने कहा कि निमंत्रण द्विपक्षीय नहीं था और पहली यात्रा बहुपक्षीय नहीं हो सकती, बांग्लादेश द्विपक्षीय यात्राओं को अधिक महत्व दे रहा है।
• तारिक़ रहमान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली आने के व्यक्तिगत निमंत्रण को भी ठुकरा दिया था।
• रहमान ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए मलेशिया और फिर चीन को चुना था, जो भारत के साथ संबंधों में प्राथमिकता में बदलाव का संकेत है।
• बांग्लादेश ने जून में रूस से ब्रिक्स में अपनी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने का अनुरोध किया था।

मक्का रक्षा समझौता: बांग्लादेश की बढ़ती दिलचस्पी

एक ओर जहां बांग्लादेश भारत के निमंत्रणों को ठुकरा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त समझौते में शामिल होने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त कर रहा है। यह समझौता सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। बांग्लादेश ने कई बार सार्वजनिक रूप से इस रक्षा गठबंधन में शामिल होने की चाहत प्रकट की है, हालांकि उसे अभी तक इस समझौते में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि फ़िलहाल इसे विस्तार देने की कोई योजना नहीं है।

बांग्लादेश के मंत्रियों और अधिकारियों ने इस समझौते में अपनी दिलचस्पी को सकारात्मक रूप में देखा है। उनका मानना है कि इस्लामिक देशों के बीच सुरक्षा समझौता असामान्य नहीं है और इससे अन्य साझेदार देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होंगे। यह दिलचस्पी केवल मौजूदा सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुख्य विपक्षी जमात-ए-इस्लामी भी इसमें शामिल होने का समर्थन करती है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफ़ीक़ुर रहमान ने 27 अगस्त को एक बयान में कहा था कि मक्का समझौते में शामिल होना पूरी तरह से बांग्लादेश का संप्रभु और आंतरिक मामला है, और अगर बांग्लादेश अपने देश और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला लेता है, तो किसी और को इससे परेशान या चिंतित होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। यह दर्शाता है कि भारत के मामले में बांग्लादेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सोच एक जैसी दिख रही है, जो देश में भारत को लेकर आम धारणा में बदलाव का संकेत हो सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव और बदलती विदेश नीति

तारिक़ रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बांग्लादेश की विदेश नीति में एक स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के रिसर्च फेलो इमरान अहमद ने निक्केई एशिया से कहा, “तारिक़ रहमान की ग़ैर-मौजूदगी ब्रिक्स से बांग्लादेश के दूर होने की बजाय भारत-बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा समस्याओं के बारे में ज़्यादा बताती है।” उन्होंने आगे कहा कि सबसे स्पष्ट व्यापक संकेत यह नहीं है कि बांग्लादेश भारत से हटकर चीन, पाकिस्तान या पर्सियन गल्फ़ को एक नए भू-राजनीतिक गुट के रूप में अपना रहा है, बल्कि यह है कि जिस तरह ढाका अपने बाहरी संबंधों को आकार दे रहा है, उसमें भारत की केंद्रीय भूमिका कम होती जा रही है। अहमद के अनुसार, बांग्लादेश अपने लिए उपलब्ध साझेदारों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इस अर्थ में बांग्लादेश फ़र्स्ट एक ज़्यादा विविध विदेश नीति का रूप ले रहा है।

अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे और थिंक टैंक बांग्लादेश एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष एम हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूदगी से नई सरकार को रूस और ईरान जैसे देशों के नेताओं के सामने अपनी स्थिति और अपना पक्ष रखने का मौका मिलता। कबीर ने निक्केई एशिया से कहा, “2024 के बाद की स्थिति में नई सरकार वाले बांग्लादेश के लिए वहाँ मौजूदगी अपने पक्ष को रखने या यह बताने में मददगार होती कि बांग्लादेश अब अलग तरीक़े से कैसे सोच रहा है। परिचय और आमने-सामने की बातचीत हमेशा बहुत मददगार होती है।”

आरएसएस का मुखपत्र माने जाने वाली अंग्रेज़ी पत्रिका ऑर्गेनाइज़र के संपादक रहे शेषाद्री चारी ने तारिक़ रहमान के ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं होने पर पिछले महीने लिखा था, “कोई भी व्यावहारिक नेता इस अवसर का लाभ उठाता और अपने देश के हित में भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की पूरी कोशिश करता।” उन्होंने यह भी कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली आने के भारत के निमंत्रण का सकारात्मक जवाब देने में हिचक रहे हैं। संभवतः उनके सलाहकार उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं, जिनकी घरेलू और विदेश नीतियां भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करने पर आधारित हैं।” ये टिप्पणियां भारत में बांग्लादेश के रुख को लेकर बढ़ती चिंता को दर्शाती हैं।

क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन

बांग्लादेश ने परंपरागत रूप से प्रतिस्पर्धी शक्तियों के बीच अपने लिए कूटनीतिक गुंजाइश बनाए रखने की कोशिश की है। ढाका ने ऐतिहासिक रूप से सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं की नीति के तहत लाभ हासिल किया है। हालांकि, हाल के घटनाक्रम यह संकेत दे सकते हैं कि अपने कूटनीतिक रिश्तों की दिशा तय करते समय बांग्लादेश भारत को पहले की तुलना में कम महत्व दे रहा है। इमरान अहमद ने कहा कि मक्का समझौते वाले देशों के साथ क़रीबी संबंध ढाका को किसी एक खेमे का चुनाव किए बिना अपने विकल्प बढ़ाने का मौक़ा दे सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से समझौते में शामिल होना अलग बात होगी। यह उदार साझेदारियों से आगे बढ़कर एक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर जाने जैसा होगा।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल होता है तो भारत को चिंता ज़रूर होगी। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने पिछले महीने 21 अगस्त को न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा था, “काग़ज़ पर मक्का समझौता मुस्लिम बहुल देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग की एक निश्चित तस्वीर पेश कर सकता है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ीक़त देखें, तो बांग्लादेश को इससे वास्तविक और ठोस लाभ क्या मिलेगा मोमेन ने आगे कहा था, “भारत के साथ मज़बूत, स्थिर और सहयोगपूर्ण संबंध महत्व रखते हैं। ऐसा कोई भी क़दम जो इस संतुलन को प्रभावित करता हो या हमें विदेशी सैन्य गुटों में उलझाता हो, बांग्लादेश के मूल राष्ट्रीय हितों के अनुरूप नहीं है।” उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे सैन्य गठबंधनों या रक्षा समझौतों की ओर बढ़ना, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, उल्टा असर डाल सकता है। यह दर्शाता है कि बांग्लादेश के भीतर भी इस नई विदेश नीति के संभावित परिणामों को लेकर अलग-अलग विचार हैं।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से क्यों इनकार किया

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया है क्योंकि बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के अनुसार, भारत ने उन्हें प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश सरकार इसे द्विपक्षीय निमंत्रण नहीं मानती और उनका कहना है कि पहली विदेशी यात्रा बहुपक्षीय मंच पर नहीं हो सकती। कबीर ने यह भी कहा कि जब माहौल अनुकूल होगा और आपसी सम्मान बना रहेगा, तभी द्विपक्षीय यात्राएं होंगी, और इसमें जल्दबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह निर्णय तारिक़ रहमान द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली आने के व्यक्तिगत निमंत्रण को ठुकराने के बाद आया है, जब उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए मलेशिया और फिर चीन को चुना था। यह घटनाक्रम भारत-बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा तनाव और ढाका की बदलती विदेश नीति को दर्शाता है, जिसमें भारत की केंद्रीय भूमिका कम होती जा रही है।

बांग्लादेश मक्का संयुक्त समझौते में शामिल होने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है

बांग्लादेश पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का संयुक्त समझौते में शामिल होने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है क्योंकि यह उसकी बांग्लादेश फ़र्स्ट नीति और विदेश नीति के विविधीकरण का हिस्सा प्रतीत होता है। यह समझौता सामूहिक रक्षा की प्रतिबद्धता पर आधारित है, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। बांग्लादेश के मंत्रियों और अधिकारियों ने इसे सकारात्मक रूप में देखा है, यह मानते हुए कि इस्लामिक देशों के बीच सुरक्षा समझौता असामान्य नहीं है और इससे अन्य साझेदार देशों के साथ संबंध प्रभावित नहीं होंगे। मुख्य विपक्षी जमात-ए-इस्लामी भी इसमें शामिल होने का समर्थन करती है, जो देश में इस मुद्दे पर व्यापक सहमति का संकेत देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ढाका को किसी एक खेमे का चुनाव किए बिना अपने विकल्प बढ़ाने का मौक़ा दे सकता है, जिससे वह अपनी कूटनीतिक गुंजाइश को बढ़ा सके। हालांकि, पूर्व विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन जैसे कुछ विशेषज्ञों ने इसके वास्तविक और ठोस लाभों पर सवाल उठाए हैं और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों के प्रति आगाह किया है।

तारिक़ रहमान सरकार की विदेश नीति शेख़ हसीना सरकार से किस प्रकार भिन्न है

तारिक़ रहमान सरकार की विदेश नीति शेख़ हसीना की अवामी लीग सरकार से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न दिख रही है। शेख़ हसीना की सरकार भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत करती थी और भारत को बांग्लादेश की विदेश नीति में एक केंद्रीय भूमिका देती थी। इसके विपरीत, तारिक़ रहमान सरकार भारत केंद्रित नीति पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रही है। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टिट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के रिसर्च फेलो इमरान अहमद के अनुसार, ढाका अपने बाहरी संबंधों को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका को कम कर रहा है और बांग्लादेश फ़र्स्ट की नीति के तहत एक अधिक विविध विदेश नीति अपना रहा है। रहमान सरकार भारत के निमंत्रणों को ठुकरा रही है और मक्का संयुक्त समझौते जैसे नए रक्षा गठबंधनों में रुचि दिखा रही है, जो पहले की तुलना में अपने साझेदारों की संख्या बढ़ाने और कूटनीतिक विकल्पों को विस्तारित करने की इच्छा को दर्शाता है। यह बदलाव भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव और बांग्लादेश की क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर अपनी स्वायत्तता स्थापित करने की कोशिशों का परिणाम हो सकता है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अनुपस्थिति से बांग्लादेश को क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान की अनुपस्थिति से बांग्लादेश को कई संभावित नुकसान हो सकते हैं। अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत रहे और थिंक टैंक बांग्लादेश एंटरप्राइज इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष एम हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से नई सरकार को रूस और ईरान जैसे देशों के नेताओं के सामने अपनी स्थिति और अपना पक्ष रखने का मौका मिलता। यह विशेष रूप से 2024 के बाद की स्थिति में नई सरकार वाले बांग्लादेश के लिए मददगार होता, ताकि वह यह बता सके कि बांग्लादेश अब अलग तरीक़े से कैसे सोच रहा है। परिचय और आमने-सामने की बातचीत कूटनीति में हमेशा बहुत मददगार होती है, और इस अवसर को गंवाने से बांग्लादेश इन महत्वपूर्ण वैश्विक शक्तियों के साथ सीधे संवाद और संबंध स्थापित करने का मौका चूक गया है। इसके अलावा, यह अनुपस्थिति भारत के साथ संबंधों में मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकती है, जिससे भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इन हालिया घटनाक्रमों का क्या प्रभाव पड़ सकता है

हालिया घटनाक्रमों का भारत-बांग्लादेश संबंधों पर गहरा और संभावित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान द्वारा भारत के दो निमंत्रणों को ठुकराना, जिसमें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण भी शामिल है, भारत के साथ संबंधों में तनाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बांग्लादेश की विदेश नीति में भारत की केंद्रीय भूमिका में कमी और बांग्लादेश फ़र्स्ट की नीति के तहत साझेदारों के विविधीकरण की ओर इशारा करता है। बांग्लादेश की मक्का संयुक्त समझौते में बढ़ती दिलचस्पी भी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और बांग्लादेश को ऐसे सैन्य गुटों में उलझा सकता है जो भारत के रणनीतिक हितों के अनुरूप नहीं हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र के संपादक शेषाद्री चारी ने तो यहां तक कहा है कि रहमान के सलाहकार भारत विरोधी नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग के माहौल को कमजोर कर सकते हैं, जिससे भविष्य में द्विपक्षीय वार्ता और क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों में बाधा आ सकती है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान का नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार करना, और मक्का संयुक्त समझौते में ढाका की बढ़ती दिलचस्पी, भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की विदेश नीति में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है, जहां बांग्लादेश फ़र्स्ट की नीति के तहत भारत की केंद्रीय भूमिका कम होती जा रही है और ढाका अपने कूटनीतिक विकल्पों का विविधीकरण कर रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों ने ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर अनुपस्थिति से होने वाले संभावित कूटनीतिक नुकसानों और मक्का समझौते में शामिल होने से क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति आगाह किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंध और ढाका की बदलती प्राथमिकताएं क्षेत्रीय भू-राजनीति के लिए दूरगामी निहितार्थ रखती हैं, जिससे भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग और संवाद की दिशा पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।