पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों का अंत: इमरान खान से लेकर नवाज़ शरीफ तक, सत्ता का खेल और उसका दर्दनाक परिणाम

पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता का दर्दनाक सिलसिला: प्रधानमंत्रियों का अंत हमेशा एक जैसा क्यों रहा

पाकिस्तान में राजनीति का इतिहास उतार-चढ़ाव, षड्यंत्र और सत्ता के खेल से भरा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्रियों का सफर हमेशा उत्साह और उम्मीद से शुरू होता है, लेकिन अंत अधिकतर विवाद, जेल, निर्वासन या हत्या के रूप में होता है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। हालांकि, उनकी सेहत को लेकर परिवार और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी लगातार चिंता जता रहे हैं। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों से भी जुड़े हुए हैं।

इमरान खान की कहानी पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास की एक कड़ी मात्र है। वहां के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर नवाज़ शरीफ, ज़ुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो तक, हर नेता ने सत्ता के शिखर से गिरकर एक जैसा अंत देखा है। चाहे वह हत्या हो, जेल हो, निर्वासन हो या राजनीतिक षड्यंत्र, पाकिस्तान में प्रधानमंत्रियों का अंत हमेशा विवादास्पद और दर्दनाक रहा है।

इस लेख में हम पाकिस्तान के उन प्रमुख नेताओं की कहानियों को जानेंगे, जिन्होंने सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन अंत में राजनीतिक संघर्ष, षड्यंत्र या हिंसा का शिकार बने। साथ ही, हम यह भी समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा रहा है—जहां आज का शासक कल का पीड़ित बन जाता है।

पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता का इतिहास: एक झलक

• लियाकत अली खान (1947-1951):पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने देश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, 1951 में रावलपिंडी में एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे कई सिद्धांत हैं, जिनमें राजनीतिक षड्यंत्र और विदेशी हस्तक्षेप के आरोप शामिल हैं।
• हुसैन शहीद सुहरावर्दी (1956-1957):सुहरावर्दी पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनका कार्यकाल लंबा नहीं चला। राजनीतिक संघर्ष के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और बाद में वे पाकिस्तान छोड़कर विदेश चले गए। 1963 में लेबनान में उनकी मृत्यु हुई, जिसके पीछे भी कई तरह के सवाल उठे।
• ज़ुल्फिकार अली भुट्टो (1971-1977):भुट्टो पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1977 में जनरल ज़िया-उल-हक के नेतृत्व में हुए सैन्य तख्तापलट का सामना किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और अंततः 1979 में फांसी दे दी गई। उनके मुकदमे को लेकर दशकों बाद भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता और संवैधानिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए।
• बेनज़ीर भुट्टो (1988-1990, 1993-1996):ज़ुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उन्होंने दो बार सत्ता संभाली, लेकिन दोनों बार उनके कार्यकाल में राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता बनी रही। 2007 में जब वे पाकिस्तान लौटीं, तो रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे भी राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगे।
• नवाज़ शरीफ (1990-1993, 1997-1999, 2013-2017):नवाज़ शरीफ तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार भी अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट कर उनकी सरकार गिरा दी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें सऊदी अरब निर्वासन में जाना पड़ा। 2017 में उन्हें पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा और बाद में जेल की सजा हुई। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से उन्हें लंदन में इलाज के लिए जाने की अनुमति मिली।
• परवेज़ मुशर्रफ (1999-2008):मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की सरकार का तख्तापलट किया और बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। हालांकि, 2008 में उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद के वर्षों में वे पाकिस्तान से बाहर रहे और 2023 में दुबई में उनका निधन हुआ।
• इमरान खान (2018-2022):इमरान खान पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार किया गया और अगस्त 2023 से वे जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ चल रहे मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप भी शामिल हैं।

पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं का राजनीतिक सफर: एक तुलनात्मक विश्लेषण

पाकिस्तान में राजनीतिक सत्ता का खेल: क्यों बार-बार दोहराया जाता है

पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा रहा है। हर बार जब कोई नेता सत्ता के शिखर पर पहुंचता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करना होती है। यही कारण है कि पाकिस्तान के इतिहास में कई बार सैन्य तख्तापलट हुए हैं, राजनीतिक विरोधियों को जेल भेजा गया है, या उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा है।

इस खेल का एक प्रमुख कारण पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की कमजोर संस्थागत ढांचा है। वहां की राजनीति में सेना, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बीच शक्ति संतुलन हमेशा बिगड़ा रहा है। सेना ने पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा हस्तक्षेप किया है, चाहे वह सीधे तख्तापलट के रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के रूप में।

इसके अलावा, पाकिस्तान की राजनीति में जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन विभाजनों का फायदा उठाकर राजनीतिक दल और सेना अपने हितों को साधने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता हमेशा बनी नहीं रह सकी है।

पाकिस्तान के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई नेता अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो कल वही नेता खुद कार्रवाई का शिकार बन जाता है। यह खेल बार-बार दोहराया जाता रहा है, जिससे पाकिस्तान की राजनीति में स्थिरता और विश्वास की कमी बनी हुई है।

सेना की भूमिका: पाकिस्तान की राजनीति का काला अध्याय

• जनरल अयूब खान (1958-1969):पाकिस्तान में पहली बार सैन्य शासन की शुरुआत अयूब खान ने की थी। उन्होंने 1958 में राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को पद से हटाकर स्वयं राष्ट्रपति बन गए। उनके शासनकाल में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए गए और देश में सैन्य शासन लागू हुआ।
• जनरल याह्या खान (1969-1971):अयूब खान के बाद याह्या खान ने सैन्य शासन संभाला। उनके शासनकाल में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक दलों को बहाल किया, लेकिन 1971 के चुनावों के बाद हुए राजनीतिक संघर्ष के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
• जनरल ज़िया-उल-हक (1977-1988):ज़िया-उल-हक ने 1977 में ज़ुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्तापलट किया। उनके शासनकाल में इस्लामीकरण की नीति अपनाई गई और राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए गए। 1988 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।
• जनरल परवेज़ मुशर्रफ (1999-2008):मुशर्रफ ने 1999 में नवाज़ शरीफ की सरकार का तख्तापलट किया। उनके शासनकाल में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। हालांकि, 2008 में उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा।
• जनरल आसिम मुनीर (वर्तमान):वर्तमान सेना प्रमुख आसिम मुनीर पाकिस्तान की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि वे पाकिस्तान की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव की संभावना बढ़ गई है।

पाकिस्तान की राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका: एक विवादास्पद अध्याय

पाकिस्तान की राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका हमेशा विवादास्पद रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि न्यायपालिका ने राजनीतिक दलों या नेताओं के खिलाफ फैसले सुनाए हैं, जिससे राजनीतिक संघर्ष और भी बढ़ गया है।

उदाहरण के लिए, ज़ुल्फिकार अली भुट्टो के मुकदमे को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दशकों बाद भी निष्पक्षता और संवैधानिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी तरह, नवाज़ शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर्स मामले में फैसला सुनाते समय न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगे थे।

हाल ही में इमरान खान के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका भी राजनीतिक दलों और सेना के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

न्यायपालिका के प्रमुख फैसले और विवाद

• ज़ुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा (1979):भुट्टो को फांसी देने के फैसले को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाद में निष्पक्षता और संवैधानिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। कई जानकारों का मानना है कि उनके खिलाफ मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम था।
• नवाज़ शरीफ का पनामा पेपर्स मामला (2017):नवाज़ शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में प्रधानमंत्री पद गंवाना पड़ा। उनके खिलाफ फैसला सुनाते समय न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगे थे।
• इमरान खान का मामला (2023-2026):इमरान खान के खिलाफ चल रहे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की न्यायपालिका भी राजनीतिक दलों और सेना के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

पाकिस्तान की राजनीति में निर्वासन: एक दर्दनाक सफर

पाकिस्तान के कई नेताओं को अपने राजनीतिक संघर्ष के कारण निर्वासन में जाना पड़ा है। निर्वासन का सफर हमेशा दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण रहा है, जहां नेताओं को अपने परिवार, दोस्तों और देश से दूर रहना पड़ता है।

नवाज़ शरीफ को 1999 में सैन्य तख्तापलट के बाद सऊदी अरब निर्वासन में जाना पड़ा। हालांकि, बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से लंदन में इलाज के लिए जाने की अनुमति मिली। इसी तरह, परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया और बाद में दुबई में उनका निधन हुआ।

निर्वासन का सफर न केवल राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है, बल्कि यह पाकिस्तान की राजनीति में स्थिरता और विश्वास की कमी को भी दर्शाता है। कई बार निर्वासित नेताओं को अपने देश लौटने का मौका मिलता है, लेकिन राजनीतिक स्थिति में बदलाव के बाद भी उन्हें सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी नहीं मिल पाती।

निर्वासन में रहने वाले प्रमुख नेता

• नवाज़ शरीफ:नवाज़ शरीफ को 1999 में सैन्य तख्तापलट के बाद सऊदी अरब निर्वासन में जाना पड़ा। बाद में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से लंदन में इलाज के लिए जाने की अनुमति मिली।
• परवेज़ मुशर्रफ:मुशर्रफ ने 2008 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया। बाद में उनका निधन दुबई में हुआ।
• अन्य नेता:कई अन्य राजनीतिक नेताओं को भी अपने राजनीतिक संघर्ष के कारण निर्वासन में जाना पड़ा है, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय तक विदेश में निवास किया।

पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा: एक काला अध्याय

पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि देश का इतिहास कई बार राजनीतिक नेताओं की हत्या हुई है, चुनावी रैलियों में बम विस्फोट हुए हैं, और राजनीतिक विरोधियों के बीच हिंसा हुई है।

पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हत्या तक, राजनीतिक हिंसा पाकिस्तान की राजनीति का एक काला अध्याय रहा है। हिंसा का मुख्य कारण राजनीतिक संघर्ष, जातीय विभाजन और धार्मिक उन्माद रहा है।

हाल ही में इमरान खान की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

राजनीतिक हिंसा के प्रमुख उदाहरण

• लियाकत अली खान की हत्या (1951):पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में एक राजनीतिक सभा को संबोधित करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र और विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगे।
• बेनज़ीर भुट्टो की हत्या (2007):बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान लौटीं, तो रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र और चुनावी हिंसा के आरोप लगे।
• चुनावी रैलियों में बम विस्फोट:पाकिस्तान में कई बार चुनावी रैलियों और राजनीतिक सभाओं में बम विस्फोट हुए हैं, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई है।
• राजनीतिक विरोधियों के बीच हिंसा:पाकिस्तान में राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच हिंसा का इतिहास रहा है, जिसमें कई बार जान-माल का नुकसान हुआ है।

तुलनात्मक विश्लेषण एवं मुख्य बिंदु

क्या पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कभी आएगी

पाकिस्तान की राजनीति में स्थिरता लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी, सेना का हस्तक्षेप, जातीय और धार्मिक विभाजन, और न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव जैसे कारणों से पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं हो सकी है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के बीच संवाद और सहयोग की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, यह तो समय ही बताएगा।

क्या पाकिस्तान में सैन्य शासन का दौर दोबारा लौट सकता है

पाकिस्तान के इतिहास में सैन्य शासन का दौर बार-बार दोहराया गया है। हाल ही में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई जानकारों को डर है कि क्या पाकिस्तान में दोबारा सैन्य शासन का दौर लौट सकता है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में राजनीतिक दलों और नागरिक समाज की सक्रियता बढ़ी है, जिससे सैन्य शासन की संभावना कम हो गई है। लेकिन फिर भी, पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका हमेशा एक बड़ा सवाल बनी हुई है।

पाकिस्तान की राजनीति में न्यायपालिका की भूमिका कितनी स्वतंत्र है

पाकिस्तान की न्यायपालिका को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि न्यायपालिका ने राजनीतिक दलों या नेताओं के खिलाफ फैसले सुनाए हैं, जिससे राजनीतिक संघर्ष और भी बढ़ गया है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की न्यायपालिका ने कुछ स्वतंत्र फैसले भी सुनाए हैं, जैसे कि इमरान खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। लेकिन फिर भी, न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव और सेना के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है।

पाकिस्तान की राजनीति में निर्वासन का क्या भविष्य है

पाकिस्तान के कई नेताओं को अपने राजनीतिक संघर्ष के कारण निर्वासन में जाना पड़ा है। निर्वासन का सफर हमेशा दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन कई बार निर्वासित नेताओं को अपने देश लौटने का मौका मिलता है।

हालांकि, राजनीतिक स्थिति में बदलाव के बाद भी निर्वासित नेताओं को सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी नहीं मिल पाती। आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति में निर्वासन का क्या भविष्य होगा, यह तो समय ही बताएगा।

पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा का अंत कब होगा

पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि देश का इतिहास राजनीतिक हिंसा का मुख्य कारण राजनीतिक संघर्ष, जातीय विभाजन और धार्मिक उन्माद रहा है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के बीच संवाद और सहयोग की कोशिशें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा का अंत कब होगा, यह तो समय ही बताएगा।

निष्कर्ष

पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमंत्रियों का अंत हमेशा विवादास्पद, दर्दनाक और अप्रत्याशित रहा है। लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक, हर नेता ने सत्ता के शिखर से गिरकर एक जैसा अंत देखा है—चाहे वह हत्या हो, जेल हो, निर्वासन हो या राजनीतिक षड्यंत्र। पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता का खेल हमेशा एक जैसा रहा है, जहां आज का शासक कल का पीड़ित बन जाता है।

इस खेल का मुख्य कारण पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था का कमजोर संस्थागत ढांचा है, जहां सेना, न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बीच शक्ति संतुलन हमेशा बिगड़ा रहा है। सेना ने पाकिस्तान की राजनीति में हमेशा हस्तक्षेप किया है, चाहे वह सीधे तख्तापलट के रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के रूप में।

पाकिस्तान की राजनीति में स्थिरता लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी, जातीय और धार्मिक विभाजन, और न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव जैसे कारणों से पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता कायम नहीं हो सकी है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के बीच संवाद और सहयोग की कोशिशें हुई हैं, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक स्थिति में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन फिर भी, पाकिस्तान की राजनीति में हिंसा, असुरक्षा और राजनीतिक षड्यंत्र का दौर अभी थमा नहीं है।

आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जब तक पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में संस्थागत सुधार नहीं होंगे, तब तक राजनीतिक स्थिरता और विश्वास की कमी बनी रहेगी।