अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री मोदी के अफीम विरोधी प्रयासों की सराहना, भारत अभी भी प्रमुख ड्रग ट्रांजिट देशों की सूची में

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की खुलकर सराहना की है। यह सराहना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारत को चीन और पाकिस्तान सहित 23 ऐसे देशों की सूची में भी शामिल किया है, जिन्हें प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन से जुड़ा माना गया है। इस विरोधाभासी स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका और मादक पदार्थों के खिलाफ उसकी लड़ाई की जटिलताओं को उजागर किया है। ट्रंप प्रशासन ने एक ओर भारत के सक्रिय कदमों का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर उसे उन देशों की श्रेणी में रखा है जहाँ से अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कांग्रेस को भेजे अपने प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन में स्पष्ट रूप से कहा कि वह भारत के अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने और ड्रग सप्लाई चेन की निगरानी मजबूत करने के प्रयासों का स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अमेरिका यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत भारत के साथ आगे भी सहयोग जारी रखेगा। यह बयान भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और साझा सुरक्षा हितों को दर्शाता है, विशेषकर मादक पदार्थों की तस्करी जैसे वैश्विक खतरों से निपटने के संदर्भ में। प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार द्वारा अवैध अफीम की खेती की समस्या से निपटने और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदम अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहे जा रहे हैं, जो भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हालांकि, भारत का प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या अवैध ड्रग उत्पादन से जुड़े देशों की सूची में शामिल होना एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस सूची में शामिल होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि संबंधित देश की सरकार ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रही है। बल्कि, यह सूची मुख्य रूप से उन देशों की पहचान करती है जहाँ से ड्रग उत्पादन या तस्करी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। यह भौगोलिक स्थिति, बड़े पैमाने पर अवैध खेती, या प्रमुख तस्करी मार्गों पर स्थित होने के कारण हो सकता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, विशेषकर गोल्डन क्रिसेंट (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित होने के कारण, इसे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक संभावित ट्रांजिट मार्ग बना देती है। ऐसे में, भारत को इस सूची में शामिल करना उसकी सक्रिय भूमिका के बावजूद एक भू-राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है।

भारत और अमेरिका के बीच अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग सप्लाई नेटवर्क से निपटने के लिए सहयोग लगातार जारी है। ट्रंप के ताजा बयान में भारत की अवैध अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत इसी द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में किया गया है। यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत को इस वैश्विक चुनौती से निपटने में एक भरोसेमंद साथी के रूप में देखता है, भले ही उसे तकनीकी रूप से एक प्रमुख ड्रग ट्रांजिट देश के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। यह स्थिति भारत के लिए एक दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है: एक ओर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता साबित करनी है, वहीं दूसरी ओर उसे अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह मादक पदार्थों के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना और भारत के प्रयास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन में भारत के अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने और ड्रग सप्लाई चेन की निगरानी मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की है। यह बयान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो मादक पदार्थों के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसकी गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रंप ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी प्रशासन भारत के शीर्ष नेतृत्व के प्रयासों को स्वीकार करता है।

यह सराहना यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अमेरिकी इच्छा को भी रेखांकित करती है। यह फ्रेमवर्क दोनों देशों को मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने, सूचना साझा करने और प्रवर्तन रणनीतियों का समन्वय करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अवैध अफीम की खेती को नियंत्रित करने और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें कठोर कानून प्रवर्तन, सीमा पार तस्करी पर नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल भारत के भीतर मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार में भारत की भूमिका को भी कम करना है।

ट्रंप का बयान इस बात का भी संकेत है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, जो न केवल आर्थिक और सैन्य मोर्चों पर, बल्कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सराहना भारत के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है ताकि वह मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर सके और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी नीतियों को मजबूत कर सके।

प्रमुख ड्रग ट्रांजिट देशों की सूची में भारत का नाम

अमेरिकी प्रशासन ने भारत को चीन और पाकिस्तान सहित 23 ऐसे देशों की सूची में शामिल किया है, जिन्हें प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन से जुड़ा माना गया है। यह सूची अमेरिकी कानून के तहत तैयार की जाती है और इसका उद्देश्य उन देशों की पहचान करना है जहाँ से ड्रग उत्पादन या तस्करी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस सूची में शामिल होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि संबंधित देश की सरकार ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रही है या उसमें शामिल है। बल्कि, यह अक्सर भौगोलिक स्थिति, बड़े पैमाने पर अवैध खेती की संभावना, या प्रमुख तस्करी मार्गों पर स्थित होने जैसे कारकों के कारण होता है।

भारत की स्थिति विशेष रूप से जटिल है क्योंकि यह दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है। ये क्षेत्र दुनिया के अधिकांश अवैध अफीम और हेरोइन का उत्पादन करते हैं, और भारत इन क्षेत्रों से आने वाले मादक पदार्थों के लिए एक ट्रांजिट मार्ग के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से दूरदराज के और दुर्गम क्षेत्रों में, अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आते रहे हैं, जैसा कि स्रोत पैकेट में छत्तीसगढ़ (रायगढ़, बलरामपुर, दुर्ग) और कश्मीर घाटी के उदाहरणों से स्पष्ट होता है।

इस सूची में शामिल होने से भारत पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बढ़ता है और उस पर मादक पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता दिखाने का दबाव भी आता है। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस सूची में शामिल होना किसी देश की सरकार के ड्रग विरोधी प्रयासों को कम नहीं करता, बल्कि यह एक तथ्यात्मक मूल्यांकन है कि कहाँ से अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है। भारत सरकार इस चुनौती से अवगत है और लगातार इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना से भी परिलक्षित होता है।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग का महत्व

भारत और अमेरिका के बीच अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग सप्लाई नेटवर्क से निपटने के लिए सहयोग एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एजेंडा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने भारत के अफीम विरोधी प्रयासों की सराहना की, इसी व्यापक सहयोग के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों देश यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत मिलकर काम करते हैं, जिसका उद्देश्य सूचना साझा करना, प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करना और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीतियाँ विकसित करना है।

यह सहयोग केवल प्रशंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और संयुक्त अभियान भी शामिल हैं। अमेरिका भारत को मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता रहा है, जिससे भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रभावशीलता बढ़ी है। इस द्विपक्षीय सहयोग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि मादक पदार्थों की तस्करी एक सीमा-पार अपराध है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय और सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत और अमेरिका दोनों ही इस बात को समझते हैं कि कोई भी देश अकेले इस चुनौती से प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकता।

ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के प्रयासों की सराहना यह भी दर्शाती है कि अमेरिका भारत को एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध भागीदार मानता है जो वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। यह विश्वास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करता है और भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में भारत की सक्रिय भूमिका उसकी बढ़ती वैश्विक जिम्मेदारी और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत में अवैध अफीम की खेती पर लगाम: एक राष्ट्रीय चुनौती

भारत में अवैध अफीम की खेती एक गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बनी हुई है, जिस पर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार लगाम कसने का प्रयास कर रही हैं। स्रोत पैकेट में दिए गए उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ और कश्मीर घाटी में, अवैध अफीम की खेती के मामले सामने आते रहे हैं। इन मामलों पर प्रशासन द्वारा त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• छत्तीसगढ़ में मामले:छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में अफीम की खेती के मामले सामने आए हैं, जहाँ पुलिस ने दो किसानों को गिरफ्तार किया है। यह इस महीने का पाँचवाँ मामला था। इसी तरह, बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती का पता चला, जहाँ ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। दुर्ग जिले में तो एक भाजपा नेता को अवैध अफीम की खेती के आरोपों के कारण निलंबित भी किया गया था, जिसके फार्महाउस पर पुलिस ने छापा मारा था। ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि अवैध खेती केवल दूरदराज के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं।
• कश्मीर घाटी में कार्रवाई:कश्मीर घाटी में भी अफीम और भांग की अवैध खेती को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रशासन ने नंबरदारों और ग्राम प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में ऐसी किसी भी अवैध खेती की सूचना तुरंत दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तय करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
• प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई:इन सभी मामलों में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने सक्रियता दिखाई है। अवैध फसलों को नष्ट किया जा रहा है, और इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी अवैध खेती का पता लगाने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के त्रिपुरी पंचायत के सरनाटोली मोहल्ले में अफीम की खेती के ड्रोन शॉट से पता चलता है।
• सप्लाई चेन की निगरानी:अवैध खेती पर रोक लगाने के साथ-साथ, भारत सरकार ड्रग सप्लाई चेन की निगरानी को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से तस्करी मार्गों को बाधित करना और मादक पदार्थों के तस्करों के नेटवर्क को तोड़ना शामिल है।

ये प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सराहे गए भारत के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। यह दर्शाता है कि भारत न केवल अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण, बल्कि अपनी आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए भी मादक पदार्थों के खतरे से गंभीरता से निपट रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के किन प्रयासों की सराहना की है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने और मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कांग्रेस को भेजे अपने प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन में इन प्रयासों का स्वागत किया और यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत भारत के साथ सहयोग जारी रखने की उम्मीद जताई। यह सराहना भारत की मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में उसकी गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत को प्रमुख ड्रग ट्रांजिट देशों की सूची में क्यों शामिल किया गया है

अमेरिका ने भारत को चीन और पाकिस्तान सहित 23 ऐसे देशों की सूची में शामिल किया है, जिन्हें प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन से जुड़ा माना गया है। इस सूची में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि संबंधित देश की सरकार ड्रग तस्करी को बढ़ावा दे रही है। बल्कि, यह सूची उन देशों की पहचान करती है जहाँ से ड्रग उत्पादन या तस्करी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जो उनकी भौगोलिक स्थिति, बड़े पैमाने पर उत्पादन या तस्करी मार्गों पर स्थित होने के कारण हो सकता है। भारत की स्थिति गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच होने के कारण इसे एक संभावित ट्रांजिट मार्ग बनाती है।

क्या ड्रग ट्रांजिट सूची में शामिल होना भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करता है

नहीं, ड्रग ट्रांजिट सूची में शामिल होना भारत-अमेरिका संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। अमेरिकी दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि यह सूची केवल उन देशों की पहचान करती है जहाँ से ड्रग उत्पादन या तस्करी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग सप्लाई नेटवर्क से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग लगातार जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना इसी द्विपक्षीय सहयोग के संदर्भ में की गई है, जो दर्शाता है कि अमेरिका भारत के प्रयासों को महत्व देता है और उसे एक विश्वसनीय भागीदार मानता है।

भारत में अवैध अफीम की खेती को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं

भारत सरकार और राज्य प्रशासन अवैध अफीम की खेती को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा छापेमारी, अवैध फसलों को नष्ट करना और इसमें शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार करना शामिल है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, बलरामपुर और दुर्ग जिलों में तथा कश्मीर घाटी में अवैध अफीम की खेती के कई मामले सामने आए हैं, जिन पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। सरकार मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दे रही है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और नंबरदारों की जवाबदेही तय करना भी शामिल है।

यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है

यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय समझौता या ढाँचा है जिसका उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, उत्पादन और वितरण से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। इस फ्रेमवर्क के तहत दोनों देश सूचना साझा करते हैं, प्रवर्तन प्रयासों का समन्वय करते हैं और ड्रग्स से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीतियाँ विकसित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी फ्रेमवर्क के तहत भारत के साथ आगे भी सहयोग जारी रखने की उम्मीद जताई है, जो दोनों देशों के बीच इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निरंतर साझेदारी को दर्शाता है।

निष्कर्ष

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के अवैध अफीम विरोधी प्रयासों की सराहना एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो मादक पदार्थों के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह सराहना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारत को प्रमुख ड्रग ट्रांजिट या अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन से जुड़े देशों की सूची में भी शामिल किया है। यह विरोधाभासी स्थिति भारत की जटिल भू-राजनीतिक स्थिति और मादक पदार्थों के खिलाफ उसकी लड़ाई की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती है।

हालांकि भारत को इस सूची में शामिल किया गया है, अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह किसी भी तरह से भारत सरकार द्वारा ड्रग तस्करी को बढ़ावा देने का संकेत नहीं है, बल्कि यह उन देशों की पहचान है जहाँ से अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित होने के कारण, इसे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक संभावित मार्ग बना देती है। इसके बावजूद, भारत सरकार अवैध अफीम की खेती को रोकने और ड्रग सप्लाई चेन की निगरानी को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है, जैसा कि छत्तीसगढ़ और कश्मीर घाटी में की गई कार्रवाइयों से स्पष्ट होता है।

भारत और अमेरिका के बीच यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत द्विपक्षीय सहयोग लगातार जारी है, जो मादक पदार्थों की तस्करी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रंप की सराहना इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका भारत को इस लड़ाई में एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। यह स्थिति भारत के लिए एक दोहरी चुनौती प्रस्तुत करती है: एक ओर उसे अपनी सीमाओं के भीतर अवैध खेती और तस्करी पर लगाम कसनी है, वहीं दूसरी ओर उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी सक्रिय भूमिका और जवाबदेही को बनाए रखना है। भविष्य में भी भारत को इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अपनी नीतियों और प्रवर्तन तंत्र को लगातार मजबूत करते रहना होगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करना होगा।