छात्र आंदोलनों पर अमित शाह का बड़ा बयान: आपातकाल थोपना कांग्रेस की संस्कृति, हम संवाद में विश्वास करते हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (13 सितंबर) को मुंबई में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरेशन जेड के नेतृत्व वाले हालिया आंदोलनों और देश के विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने विशेष रूप से छात्र आंदोलनों के संदर्भ में लोकतंत्र, संवाद और शासन के सिद्धांतों पर जोर दिया। शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आपातकाल थोपकर शासन करने में विश्वास नहीं करती, बल्कि यह कांग्रेस की संस्कृति है। उन्होंने भाजपा के संवाद और चर्चा में विश्वास को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन, आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति और पिछले 12 वर्षों में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर भी महत्वपूर्ण दावे किए।

छात्र आंदोलनों पर गृह मंत्री का दृष्टिकोण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनरेशन जेड के नेतृत्व वाले आंदोलनों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ‘हम एक लोकतंत्र में हैं। अलग-अलग मुद्दों पर लोगों की अलग-अलग राय होती है और यह जरूरी है कि उन विचारों को व्यक्त किया जाए।’ शाह ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन उनका शासन आपातकाल थोपकर नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ‘यह कांग्रेस की संस्कृति है, हमारी नहीं।’ गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा बातचीत और चर्चा में विश्वास करती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में विभिन्न छात्र समूहों द्वारा कई मुद्दों पर आंदोलन किए जा रहे हैं, जो युवाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। शाह के इस बयान को सरकार की ओर से लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के सम्मान और संवाद के प्रति प्रतिबद्धता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहती है, बशर्ते वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर हो।

नीट-यूजी आंदोलन: एक उदाहरण

अमित शाह के बयान के संदर्भ में, हाल ही में हुए नीट-यूजी आंदोलन का उल्लेख महत्वपूर्ण है। यह आंदोलन नीट-यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्रों द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी नामक संगठन ने किया था। धरना प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ और 25 जुलाई को समाप्त हुआ, इस दौरान काफी हंगामा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलनकारी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। आखिरकार, छात्रों के दबाव और व्यापक विरोध के बाद मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की अन्य मांगों को भी स्वीकार किया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। यह घटनाक्रम अमित शाह के इस बयान की पृष्ठभूमि में आता है कि भाजपा संवाद में विश्वास करती है और लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इस आंदोलन का सफल समापन, जिसमें सरकार ने छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया और कार्रवाई की, संवाद और चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जैसा कि गृह मंत्री ने अपनी टिप्पणी में कहा था। यह दर्शाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन और संवाद दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समान नागरिक संहिता: 2029 तक 21 राज्यों में लागू करने का लक्ष्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी 2029 से पहले उन 21 राज्यों में लागू हो जाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार है। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा ने पहले ही कई राज्यों में यूसीसी लागू कर दी है, जो इस दिशा में उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भाजपा लंबे समय से अपने चुनावी घोषणापत्रों में यूसीसी को लागू करने का वादा करती रही है, और शाह का यह बयान इस वादे को पूरा करने की दिशा में एक स्पष्ट समय-सीमा और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह दावा भाजपा की विचारधारा और शासन के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश में एकरूपता और लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से देखा जाता है। इस घोषणा से आने वाले वर्षों में देश की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा और उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं।

आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता और वैश्विक प्रतिष्ठा

अमित शाह ने देश की सुरक्षा और वैश्विक स्थिति पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति स्थापित की है। इस नीति को मजबूत करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का उल्लेख किया गया। शाह ने जोर दिया कि इन अभियानों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है, और विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा

गृह मंत्री ने पिछले 12 सालों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर कोई भी मुद्दा हो, भारत के प्रधानमंत्री के विचारों का बहुत महत्व है। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज और राय को गंभीरता से लिया जाता है। शाह ने आगे कहा कि दुनिया भर के लोग भारतीय पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक को सम्मान की नजर से देखते हैं, जो विदेशों में भारत की मजबूत होती छवि का प्रमाण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय पासपोर्ट का महत्व बढ़ाने के लिए काम किया है, और इसका परिणाम यह है कि वह वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। शाह ने बताया कि सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री मोदी की अनुमोदन रेटिंग 68 प्रतिशत है, जो उनकी व्यापक लोकप्रियता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उल्लेख किया कि 36 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है, जो भारत के ‘भारत रत्न’ के समान हैं। यह विदेशों में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके नेतृत्व के प्रति वैश्विक स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र आंदोलनों पर कहा कि भाजपा संवाद में विश्वास करती है।
• उन्होंने स्पष्ट किया कि आपातकाल थोपकर शासन करना कांग्रेस की संस्कृति है, भाजपा की नहीं।
• लोकतंत्र में लोगों को अलग-अलग विचार रखने की स्वतंत्रता है, और भाजपा चर्चा में विश्वास करती है।
• नीट-यूजी आंदोलन के परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।
• अमित शाह ने दावा किया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2029 से पहले 21 भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में लागू होगी।
• भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति स्थापित की है।
• पिछले 12 सालों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी अनुमोदन रेटिंग 68 प्रतिशत है और जिन्हें 36 देशों ने सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है।

तुलनात्मक तालिका: शासन के सिद्धांत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र आंदोलनों पर क्या टिप्पणी की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्र आंदोलनों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपातकाल थोपकर शासन नहीं कर सकती, क्योंकि यह कांग्रेस की संस्कृति है, भाजपा की नहीं। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा संवाद और चर्चा में विश्वास करती है, और लोकतंत्र में लोगों को अलग-अलग विचार रखने की स्वतंत्रता है। शाह ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करती है और किसी भी मुद्दे पर बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने में विश्वास रखती है।

नीट-यूजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और इसका क्या परिणाम रहा

नीट-यूजी में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर हुए छात्र आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जून से 25 जुलाई तक चला था। आंदोलनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े थे, और अंततः मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। सरकार द्वारा की अन्य मांगें स्वीकार किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ, जो लोकतांत्रिक विरोध और संवाद के माध्यम से मांगों को मनवाने का एक उदाहरण बना।

अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बारे में क्या दावा किया है

अमित शाह ने दावा किया है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) 2029 से पहले उन 21 राज्यों में लागू हो जाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने पहले ही कई राज्यों में यूसीसी लागू कर दी है, जो देश में एक समान कानून व्यवस्था स्थापित करने की उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घोषणा भाजपा के प्रमुख एजेंडों में से एक है।

अमित शाह के अनुसार भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में क्या बदलाव आया है

अमित शाह ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश की वैश्विक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, आज वैश्विक स्तर पर किसी भी मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री के विचारों का बहुत महत्व है, और दुनिया भर के लोग भारतीय पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक को सम्मान की नजर से देखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बताया, जिनकी अनुमोदन रेटिंग 68 प्रतिशत है और जिन्हें 36 देशों ने अपने सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है। यह सब भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय साख को दर्शाता है।

आतंकवाद के प्रति भारत की वर्तमान नीति क्या है, जैसा कि अमित शाह ने बताया

अमित शाह ने बताया कि भारत ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति स्थापित की है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का उल्लेख किया, जिन्होंने इस नीति को मजबूत किया है। उनके अनुसार, इन अभियानों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया है और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निष्कर्ष

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान दिए गए बयान देश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने छात्र आंदोलनों के प्रति सरकार के संवाद-आधारित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आपातकाल थोपकर शासन करने की प्रवृत्ति को कांग्रेस की संस्कृति बताया। यह बयान लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के सम्मान और बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने की भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जैसा कि नीट-यूजी आंदोलन के समाधान में भी देखा गया। इसके अतिरिक्त, समान नागरिक संहिता को 2029 से पहले 21 भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में लागू करने का उनका दावा, पार्टी के दीर्घकालिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की दृढ़ता को दर्शाता है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों का उल्लेख राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की कठोरता को प्रदर्शित करता है। अंततः, अमित शाह ने पिछले 12 वर्षों में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता पर जोर दिया, जो वैश्विक मंच पर देश के बढ़ते प्रभाव और सम्मान को दर्शाता है। ये सभी बिंदु एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक संवाद और सुधारों पर केंद्रित है, और बाहरी रूप से एक मजबूत तथा सम्मानित वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।