ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: सात साल बाद भारत आ रहे शी जिनपिंग, कारोबारी रिश्तों में सुधार की संभावनाएं और चुनौतियाँ

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग सात साल के अंतराल के बाद भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। वे 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। 2020 में सीमा पर हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को काफी प्रभावित किया। हालांकि, व्यापार के मोर्चे पर दोनों देश अभी भी एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस यात्रा के दौरान, भारत का मुख्य ध्यान व्यापार घाटे को कम करने, चीन से आने वाले सामान पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को घटाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सीमा पार भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर रहेगा। यह शिखर सम्मेलन इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों में सुधार कर सकते हैं, जिससे भारतीय कारोबार और कंपनियों को चीन के विशाल बाजार में अधिक पहुंच मिल सके और चीन से निवेश में वृद्धि हो सके, या फिर मौजूदा चुनौतियाँ हावी रहेंगी।

भारत-चीन व्यापार संबंधों में असंतुलन की स्थिति

भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की सबसे बड़ी विशेषता व्यापार में गहरा असंतुलन है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने चीन से लगभग 131 6 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि इसके मुकाबले भारत का चीन को निर्यात केवल लगभग 19 5 अरब डॉलर रहा। इस प्रकार, दोनों देशों के बीच भारत का व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर से भी अधिक रहा, जो एक बड़ी आर्थिक खाई को दर्शाता है। यह अंतर लगातार बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाल ही में जुलाई के आंकड़ों से पता चला है कि चीन से भारत का आयात सालाना आधार पर 34 4 फीसदी बढ़कर 14 67 अरब डॉलर हो गया, जबकि भारत का चीन को निर्यात 64 6 फीसदी बढ़कर 2 20 अरब डॉलर रहा।

लंबे समय के आंकड़े भी भारत की चीन पर बढ़ती निर्भरता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। 2019 से 2024 के बीच की अवधि में, चीन से भारत का आयात 122 2 फीसदी की प्रभावशाली दर से बढ़ा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी उत्पादों की बढ़ती पैठ को उजागर करता है। इसके विपरीत, इसी अवधि में चीन को भारत का निर्यात सिर्फ 0 1 फीसदी बढ़ा है, जो भारतीय उत्पादों के लिए चीनी बाजार में सीमित पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी को दर्शाता है। यह असंतुलन भारतीय उद्योगों के लिए चुनौतियाँ खड़ी करता है और देश की आर्थिक सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है।

• वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चीन से आयात:लगभग 131 6 अरब डॉलर
• वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का चीन को निर्यात:लगभग 19 5 अरब डॉलर
• वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का व्यापार घाटा:112 अरब डॉलर से अधिक
• जुलाई में चीन से भारत का आयात (सालाना वृद्धि):34 4 फीसदी बढ़कर 14 67 अरब डॉलर
• जुलाई में भारत का चीन को निर्यात (सालाना वृद्धि):64 6 फीसदी बढ़कर 2 20 अरब डॉलर
• 2019 से 2024 के बीच चीन से भारत का आयात वृद्धि:122 2 फीसदी
• 2019 से 2024 के बीच चीन को भारत का निर्यात वृद्धि:0 1 फीसदी

चीन पर भारत की बढ़ती निर्भरता: प्रमुख उत्पाद और चुनौतियाँ

भारत की चीन पर निर्भरता केवल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कई रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों तक फैली हुई है। चीन से भारत में मशीनरी, केमिकल, दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, इलेक्ट्रिकल सामान और विभिन्न प्रकार के जरूरी औद्योगिक हिस्से भी बड़ी मात्रा में आयात किए जाते हैं। यह निर्भरता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन सामानों की आपूर्ति को तुरंत दूसरे देशों से बदलना आसान नहीं है, खासकर तब जब भू-राजनीतिक तनाव या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के चीन से होने वाले लगभग 77 4 अरब डॉलर के आयात ऐसे उत्पादों में हैं, जिनकी भारत की कुल विदेशी खरीद में चीन की हिस्सेदारी 50 फीसदी से भी अधिक है। यह आंकड़ा भारत की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से में चीनी उत्पादों की गहरी जड़ें दिखाता है।

क्रिटिकल मिनरल्स और मैग्नेट पर निर्भरता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन खनिजों और मैग्नेट का उपयोग कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी से जुड़े उपकरणों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में होता है। 2024-25 में, एक विशेष प्रकार के परमानेंट मैग्नेट के लिए भारत की चीन पर निर्भरता 84 8 फीसदी थी। कुछ अन्य मैग्नेट उत्पादों में यह निर्भरता 90 फीसदी से भी अधिक थी, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चिंता का विषय है।

खाद की आपूर्ति भी इसी तरह महत्वपूर्ण है। चीन से मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर का आयात 2023-24 में लगभग 2 25 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 867 मिलियन डॉलर रह गया था। हालांकि, 2025-26 में यह फिर बढ़कर लगभग 2 33 अरब डॉलर हो गया, जो इस क्षेत्र में भी चीन पर भारत की निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

• प्रमुख आयातित उत्पाद:मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, केमिकल, दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, इलेक्ट्रिकल सामान, जरूरी औद्योगिक हिस्से।
• चीन से आयातित उत्पादों का मूल्य (जहां चीन की हिस्सेदारी 50% से अधिक है):लगभग 77 4 अरब डॉलर।
• परमानेंट मैग्नेट के लिए चीन पर निर्भरता (2024-25):84 8 फीसदी।
• कुछ अन्य मैग्नेट उत्पादों में निर्भरता:90 फीसदी से भी ज्यादा।
• चीन से मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर का आयात:
  • 2023-24: लगभग 2 25 अरब डॉलर
  • 2024-25: 867 मिलियन डॉलर
  • 2025-26: लगभग 2 33 अरब डॉलर

विदेशी निवेश नीति में बदलाव और चीनी निवेश की संभावनाएँ

भारत और चीन के रिश्तों में सुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह हो सकता है। 2020 में, भारत ने पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश की जांच को कड़ा कर दिया था। जमीन की सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले किसी भी निवेश को सरकार की मंजूरी के दायरे में रखा गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस नीति ने चीन से आने वाले निवेश को काफी हद तक प्रभावित किया था।

हालांकि, अब इस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ निवेश प्रस्तावों के लिए 60 दिन की मंजूरी समयसीमा सहित कई बदलावों को मंजूरी दी। इन बदलावों का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आसान बनाना है, जो भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर भारत अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना चाहता है।

इसके बावजूद, मालिकाना हक और नियंत्रण से जुड़े सुरक्षा नियम अभी भी लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि भले ही निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया हो, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक संपत्तियों और महत्वपूर्ण उद्योगों में विदेशी नियंत्रण को लेकर सतर्क रहेगा। इन नीतिगत बदलावों से भारत में चीनी निवेश बढ़ने की संभावना बन सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत को प्रौद्योगिकी और पूंजी की आवश्यकता है।

आंकड़ों पर गौर करें तो, भारत में चीन का कुल इक्विटी निवेश वित्त वर्ष 2014 में लगभग 402 मिलियन डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2026 तक बढ़कर लगभग 2 7 अरब डॉलर हो गया। हालांकि, भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में चीन की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में यह लगभग 0 53 फीसदी थी, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर लगभग 0 35 फीसदी रह गई। यह दर्शाता है कि भले ही चीनी निवेश की कुल राशि बढ़ी है, लेकिन भारत के समग्र एफडीआई प्रवाह में उसकी सापेक्ष हिस्सेदारी कम हुई है, संभवतः कड़ी जांच और अन्य देशों से बढ़ते निवेश के कारण।

• 2020 की नीति:पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश की कड़ी जांच, सरकारी मंजूरी अनिवार्य।
• मार्च 2026 के बदलाव:कुछ निवेश प्रस्तावों के लिए 60 दिन की मंजूरी समयसीमा।
• निवेश को आसान बनाने वाले क्षेत्र:इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स, सोलर सेल।
• लागू सुरक्षा नियम:मालिकाना हक और नियंत्रण से जुड़े सुरक्षा नियम अभी भी प्रभावी।
• भारत में चीन का कुल इक्विटी निवेश:
  • वित्त वर्ष 2014: लगभग 402 मिलियन डॉलर
  • वित्त वर्ष 2026: लगभग 2 7 अरब डॉलर
• भारत के कुल एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी:
  • वित्त वर्ष 2018-19: लगभग 0 53 फीसदी
  • वित्त वर्ष 2026: लगभग 0 35 फीसदी

सीमा पार भुगतान और स्थानीय मुद्रा के उपयोग पर चर्चा

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सीमा पार भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रिक्स पे को एक संभावित भुगतान प्रणाली के रूप में देखा गया है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वित्तीय लेनदेन को आसान बनाना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है।

हालांकि, अभी तक ब्रिक्स पे पूरे ब्रिक्स समूह के लिए एक संयुक्त और पूरी तरह से काम करने वाला नेटवर्क नहीं बन पाया है। इसके विकास और कार्यान्वयन में कई तकनीकी, नियामक और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर किया जाना बाकी है। फिर भी, इस दिशा में चर्चा और सहयोग जारी है, जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को गहरा करने की इच्छा को दर्शाता है।

भारत और चीन के लिए, सीमा पार भुगतान प्रणालियों में सुधार और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने से कई तात्कालिक लाभ हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि दोनों देशों के बीच निवेश प्रक्रियाएं आसान हो जाएं, जिससे पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त, जरूरी औद्योगिक सामान की आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बन सकती है, क्योंकि भुगतान संबंधी बाधाएं कम होंगी। भारतीय कंपनियों को चीन के बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है, जिससे उनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने से विनिमय दर के जोखिम कम हो सकते हैं और लेनदेन लागत में कमी आ सकती है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों को लाभ होगा। यह ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय संप्रभुता को भी बढ़ाएगा और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उनकी भूमिका को मजबूत करेगा।

• चर्चा के मुख्य बिंदु:सीमा पार भुगतान और स्थानीय करेंसी का उपयोग।
• संभावित भुगतान प्रणाली:ब्रिक्स पे।
• ब्रिक्स पे की वर्तमान स्थिति:अभी तक पूरे समूह के लिए संयुक्त और पूरी तरह काम करने वाला नेटवर्क नहीं।
• भारत और चीन के लिए संभावित लाभ:
  • निवेश आसान होगा।
  • जरूरी औद्योगिक सामान की सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद बनेगी।
  • भारतीय कंपनियों को चीन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।

शी जिनपिंग कितने समय बाद भारत आ रहे हैं और उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग सात साल बाद भारत आ रहे हैं। वे 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश करना है, खासकर 2020 में सीमा पर हुई झड़प के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर। इस दौरान व्यापार घाटा, चीन पर निर्भरता, विदेशी निवेश और सीमा पार भुगतान जैसे कारोबारी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटे की वर्तमान स्थिति क्या है और यह भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है

भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा एक गंभीर चिंता का विषय है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने चीन से लगभग 131 6 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि चीन को केवल लगभग 19 5 अरब डॉलर का सामान बेचा। इससे भारत का व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर से अधिक रहा। जुलाई में भी चीन से भारत का आयात 34 4 फीसदी बढ़कर 14 67 अरब डॉलर हो गया, जबकि भारत का चीन को निर्यात 64 6 फीसदी बढ़कर 2 20 अरब डॉलर रहा। यह घाटा भारत के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है, घरेलू उद्योगों को प्रभावित करता है और चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता को बढ़ाता है।

भारत किन प्रमुख उत्पादों के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है और इस निर्भरता को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं

भारत चीन से केवल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं खरीदता, बल्कि मशीनरी, केमिकल, दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, इलेक्ट्रिकल सामान और कई जरूरी औद्योगिक हिस्से भी चीन से आते हैं। भारत के चीन से होने वाले लगभग 77 4 अरब डॉलर के आयात ऐसे उत्पादों में हैं, जिनकी भारत की कुल विदेशी खरीद में चीन की हिस्सेदारी 50 फीसदी से ज्यादा है। क्रिटिकल मिनरल्स और मैग्नेट पर भी भारत की निर्भरता अधिक है, जैसे 2024-25 में परमानेंट मैग्नेट के लिए यह निर्भरता 84 8 फीसदी थी। इस निर्भरता को कम करने के लिए भारत अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने का प्रयास कर रहा है।

भारत में चीनी निवेश को लेकर क्या नीतिगत बदलाव हुए हैं और इसका क्या प्रभाव हो सकता है

2020 में, भारत ने पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश की जांच कड़ी कर दी थी, जिसमें जमीन की सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को सरकार की मंजूरी के दायरे में रखा गया था। हालांकि, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ निवेश प्रस्तावों के लिए 60 दिन की मंजूरी समयसीमा समेत कई बदलावों को मंजूरी दी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इन बदलावों से भारत में चीनी निवेश बढ़ने की संभावना बन सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत को प्रौद्योगिकी और पूंजी की आवश्यकता है, हालांकि मालिकाना हक और नियंत्रण से जुड़े सुरक्षा नियम अभी भी लागू रहेंगे।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सीमा पार भुगतान को लेकर क्या चर्चा होने की संभावना है

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सीमा पार भुगतान और स्थानीय करेंसी के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो सकती है। ब्रिक्स पे को एक ऐसे संभावित भुगतान सिस्टम के रूप में देखा गया है, जिससे अलग-अलग देशों के बीच भुगतान आसान हो सके। हालांकि, अभी तक यह पूरे ब्रिक्स समूह के लिए एक संयुक्त और पूरी तरह काम करने वाला नेटवर्क नहीं बन पाया है। भारत और चीन के लिए फिलहाल सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि दोनों देशों के बीच निवेश आसान हो, जरूरी औद्योगिक सामान की सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद बने और भारतीय कंपनियों को चीन के बाजार में बेहतर पहुंच मिले।

निष्कर्ष

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सात साल बाद भारत यात्रा और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी भारत-चीन आर्थिक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद आर्थिक संबंधों को सुधारने के प्रयासों को दर्शाती है। भारत के लिए यह अवसर व्यापार घाटे को कम करने, चीन पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को घटाने और भारतीय उत्पादों के लिए चीनी बाजार में बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का है। वहीं, चीन के लिए यह भारत में निवेश के अवसरों को फिर से तलाशने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का मंच हो सकता है।

हालांकि, व्यापार असंतुलन, महत्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक घटकों पर भारत की गहरी निर्भरता, और निवेश से जुड़े सुरक्षा नियम जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सीमा पार भुगतान प्रणालियों और स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर चर्चा, यदि सफल होती है, तो यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को और अधिक सुगम बना सकती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक रहती है या वास्तव में ठोस आर्थिक सुधारों और सहयोग के नए रास्ते खोलती है। भारत की कोशिश होगी कि इस अवसर का उपयोग अपने आर्थिक हितों को साधने और चीन के साथ एक अधिक संतुलित और टिकाऊ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को भी बनाए रखा जाए।